Loksatta Editorials : ‘बंदी’शाळेचे विद्यार्थी!

0
19

आपल्या ‘गप्प बसा’ परंपरेचा परिणाम असा की, काही तरी करून दाखवण्यापेक्षा आहे ते बंद करून दाखवण्यातच आपले प्रशासन धन्यता मानते..

मजुरांना गावी सोडण्यासाठी टाळेबंदीचा दुसरा अंक पूर्ण होईपर्यंत थांबण्याचे कारण काय होते? जी दुकाने तिसऱ्या टाळेबंदीत सुरू झालेली चालतात ती दुसरीत का चालली नाहीत? या प्रश्नांची उत्तरे सरकारकडे नसतात आणि स्थानिक अधिकारी आपापल्या परीने प्रतिबंध वाढवतच राहतात..

करोनाप्रणीत टाळेबंदीचा तिसरा अंक सुरू झाल्यानंतर त्यात सोमवारी संपूर्ण देशभरात फक्त दोन गोष्टी तेवढय़ा समान दिसल्या. एक म्हणजे आपापल्या मूळ गावी परतू पाहणाऱ्या स्थलांतरितांच्या घोळक्यांचे दिशाहीन हिंडणे आणि दुसरी बाब म्हणजे मद्यासाठी लागलेल्या रांगा. आपल्या पुण्यातही भल्या प्रात:काळी दुकाने उघडण्याआधीच मद्यखरेदीसाठी उत्साही रांगेत उभे राहिले. त्यातही विशेष ‘कौतुकाची’ बाब म्हणजे या रांगांत असलेला सर्व श्रेणीतील नागरिकांचा सहभाग. दुसरीकडे देशातील प्रत्येक शहरांतून आपापल्या गावी जाऊ इच्छिणाऱ्यांचे तांडेच्या तांडे चंबूगवाळे डोक्यावर घेऊन वणवण करतानाही दिसले. पण एखादे चौर्यकर्म करावे इतक्या गुप्तपणे रेल्वेगाडय़ा सोडण्याचा निर्णय झाल्याने त्यासाठी आवश्यक बाबींची पूर्तता करण्यात या श्रमिकांची चांगलीच दमछाक होत होती. मद्यासाठी लागलेल्या रांगा उद्वेगजनक होत्या, तर मूळ गावी परतू पाहणाऱ्यांच्या रांगा दयनीय होत्या. या दोहोंतून समोर येणारी एक बाब मात्र समान होती.

आपल्या संपूर्ण प्रशासन या व्यवस्थेचा ‘मायक्रो-मॅनेजमेंट’चा सोस. या शब्दाचे मराठी भाषांतर ‘सूक्ष्म-व्यवस्थापन’ असे होईल. पण या मराठी शब्दास एक सकारात्मक अर्थ आहे. तो येथे अजिबात अभिप्रेत नाही. कारण त्यात काहीही सकारात्मकता नाही. आपली पहिली संपूर्ण भारतीय मोटार जन्मास घालताना तिच्या तळातील काही भाग बसविण्यासाठी संबंधित कामगारांस दिवसात किमान शंभर वा अधिक वेळा खाली वाकावे लागेल याचा आधीच विचार करून, रतन टाटा यांनी तो भाग बसवण्यासाठी ‘रोबो’ नियुक्त केले. हे सकारात्मक सूक्ष्म-व्यवस्थापन. आपल्याकडे जे सुरू आहे तो सूक्ष्म-व्यवस्थापनाचा पूर्ण नकारात्मक आविष्कार. टाळेबंदीचा तिसरा अध्याय सुरू झाल्यानंतर या निव्र्यवस्थापनी नाटय़ाची अखेर जवळ येण्याऐवजी अधिकाधिक गोंधळ तेवढा वाढताना दिसतो. वरील दोन उदाहरणे या गोंधळाची पुरेपूर प्रतीके ठरतात.

टाळेबंदीच्या तिसऱ्या टप्प्यात करोना रुग्णांची संख्या कमी होण्याचे नाव नाही. असे असताना मग दारूविक्री सुरू करण्याचा तसेच या स्थलांतरित मजुरांना मूळ गावी परत पाठवण्याचा निर्णय सरकारने कोणत्या तोंडाने घेतला? तिसऱ्या टप्प्यात मद्यविक्री चालत असेल, तर ती मग दुसऱ्या टप्प्यातही चालायला हवी होती. या दोन टप्प्यांच्या दरम्यान राज्य असो वा केंद्र, या सरकारांनी काही चमकदार वैद्यकीय दिवे लावल्याचे दिसले नाही. तसेच या सरकारांच्या कार्यक्षमतेमुळेच करोनावर नियंत्रण येते आहे असेही कोणते चिन्ह नाही. पण तरी मद्यविक्रीस परवानगी. कारण सरकारला वाटले म्हणून? हे असे वाटण्याची बुद्धी आधी का नव्हती, याचे काहीही तार्किक उत्तर नाही. व्यवस्थित अंतर पाळून ग्राहक जर मद्यखरेदी आता करू शकतात, तर ते तेव्हाही करू शकले असते. आणि यातून मद्यच काय, सर्व काही खरेदीची सोय त्यांना असायला हवी होती. तिसऱ्या टप्प्यात मद्य तेवढे जीवनावश्यक, पण केशकर्तन, अंतर्वस्त्रे किंवा कपडे खरेदी आदी घटक हे जीवनावश्यक नाहीत, हे सरकारचे तर्कट अजबच म्हणायचे. तीच बाब घरगुती काम करणाऱ्या महिलांची. अन्य सर्वाना सेवाधिकार. पण ‘मोलकरीण’ या त्याज्य नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या गृहसेविकांसाठी मात्र स्थानबद्धता सक्तीची. तिसऱ्या टप्प्यात मजुरांचे स्वगावी परतणे योग्य; पण दुसऱ्या टप्प्यात मात्र ते अयोग्य. या मजुरांवर बेरोजगारीची वेळ आली ती सरकारी धोरणांमुळे. शब्दश: हातावर पोट असणाऱ्या या मजुरांवर सरकारी वरवंटय़ामुळे उपासमारीची वेळ आली. मुळातच जेमतेम असलेली त्यांच्याकडची रोकड संपली. ती संपण्यास कारणीभूत निर्णय सरकारचा. आणि ते संपल्यावर हेच सरकार त्यांना उपकाराच्या भूमिकेतून आपापल्या गावी पाठवताना त्यांचा प्रवासखर्च मागणार. या स्थलांतरितांची दुरवस्था अनेक माध्यमांनी दाखवून दिली. रुग्णालयांवर फुले उधळण्याचा हवाई कार्यक्रम करण्यापेक्षा या मजुरांना घरी पाठवण्याचा खर्च उचलणे किती तरी अधिक महत्त्वाचे आहे. परत या मजुरांची स्थानिक पोलीस ठाण्यांत नोंदणी हवी आणि त्यांच्याकडे करोनामुक्तीची वैद्यकीय प्रमाणपत्रेही हवीत. यात पोलिसांचा संबंध का आणावा असे सरकारला वाटले, याचे उत्तर सामान्यांच्या बुद्धीपलीकडचेच असावे. आणि करोनामुक्तीचे प्रमाणपत्र देण्याइतक्या चाचण्या करण्याची मुळात कोणत्याही सरकारची ऐपत नाही. तेव्हा हे मजूर अशी आजारमुक्तीची प्रमाणपत्रे आणणार कोठून, याचाही काही विचार नाही. यामुळे अशा प्रमाणपत्रे मिळवून देणाऱ्याच्या उत्पन्नाची तेवढी सोय झाली. यात सरकारी संवेदनशून्यता किती असावी त्याला काही सुमारच नाही. पुन्हा हे सर्व गरिबांच्या नावे आणि करोनाप्रसार रोखण्याच्या उद्देशाने.

या संदर्भातला केंद्रीय गोंधळ कमी म्हणून की काय, राज्याने त्यात आपली भर घातली. एकल दुकाने ४ मेपासून सुरू होतील, असे सरकारी आदेश सांगतो. तो योग्य म्हणावा तर त्यातील तपशील भलताच अधिकाधिक संभ्रमित करणारा. ‘एकल दुकाने’ म्हणजे काय आणि त्यापैकी कोणती सुरू होणार, हे ठरवण्याचा अधिकार स्थानिक प्रशासनाकडे. म्हणजे पुण्यात जे एकल ठरू शकते, ते मुंबईत तसे असेलच असे नाही. या संदर्भात राज्य सरकारने गेल्या दोन दिवसांत चार आदेश प्रसृत केले. करोना टाळेबंदी जारी झाल्यापासून केंद्र आणि सर्व राज्य सरकारे यांनी जारी केलेल्या नवनव्या आदेशांची संख्या चार हजारांहून अधिक आहे. हे इतके आदेश वाचून पालन करायचे असेल तर संबंधितांचे डोके फिरले नाही तरच नवल. टाळेबंदीचे अद्याप दोन आठवडे शिल्लक आहेत. त्यामुळे या एकूण आदेशांची संख्या दुपटीने वाढण्यास हरकत नाही. आपल्याकडच्या या प्रशासकीय गोंधळामागे एक कारण आहे.

प्रशासनाचा स्वभाव, हे ते कारण. आपली राष्ट्रीय प्रशासनिक मानसिकता ही ‘बंद करा’, ‘बंदी घाला’ किंवा ‘प्रतिबंधित करा’ हेच करण्यात धन्यता मानते. किंबहुना त्यांना तेच करता येते. कारण त्यांनी तेच करावे अशीच आपली जडणघडण आहे. हा आपल्या ‘गप्प बसा’ या समृद्ध सांस्कृतिक परंपरेचा परिणाम. काही तरी करून दाखवण्यापेक्षा आहे ते बंद करून दाखवण्यातच आपले प्रशासन धन्यता मानते. नेपाळला जाणारे विमान पळवले गेले?- घाला नेपाळला जाणाऱ्या विमानांवर बंदी. विषारी मद्यामुळे काहींनी प्राण गमावले?- घाला सर्वच मद्यावर बंदी.. हे आणि असेच निर्णय घेण्यास आपले प्रशासन सरावलेले आहे. त्यांना करोनाकाळ म्हणजे अधिकार गाजवण्याची सुसंधी. कारण या काळात काहीही केले तरी त्याविरोधात बभ्रा होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे राज्यातील एक जिल्हाधिकारी वर्तमानपत्रांचे वितरण अजिबात होऊ देणार नाही, असे म्हणतात; तर दुसरे सकाळी दहानंतर एकही वर्तमानपत्र विकू देणार नाही, अशी धमकी देतात. कशाचा कशाशी ताळमेळ नाही आणि कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात नाही. आताही स्थानिक पातळीवरच्या अधिकाऱ्यांचा अत्यानंद कोणता?

तर आपल्या अधिकारकक्षेत आपण कडेकोट बंद कसा करून दाखवला याचा. सर्व प्रशासकीय प्रेरणांचे बीजच मुळी हे सुनियोजिततेपेक्षा सक्तीच्या शांततेत बंद पाळून दाखवण्याचे. करोनाकाळाचा आपण काही धडा शिकणारच असू तर आपल्या सरकारी अधिकाऱ्यांची या ‘बंदी’शाळेतील विद्यार्थीदशा संपवायला हवी. जगाची प्रगती काही तरी करून दाखवणाऱ्यांकडून होते. आणि काही तरी करणे म्हणजे सुरू आहे ते बंद करून दाखवणे नव्हे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here